कल्पना नेपाल (आचार्य)
निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रबाट औद्योगिक क्षेत्रतर्फको रूपान्तरण, उन्नति, प्रगति, समृद्धि नै औद्योगिक विकास हो । औद्योगिक विकास अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान करिब चौध प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क छ । औद्योगिक विकास राज्यलाई गतिशील गराउने औजार हो । रोजगारी सिर्जना गरी आय आर्जनका माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरण गर्ने एक उपाय हो । आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको मूल कडीको रूपमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई लिइएको छ ।
लघु उद्यमलाई औद्योगिक विकासको मूल आधारको रूपमा लिन सकिन्छ । घरजग्गा बाहेक बढीमा दुई लाख रुपियाँसम्म स्थिर पुँजी लगानी यसमा रहन्छ । त्यस्तै यो स्थानीय स्रोत साधनबाट सञ्चालित हुन्छ । यसमा उद्यमीसहित नौ जना कामदार रहने प्रावधान छ । यस्तो उद्यमले वार्षिक आर्थिक कारोबार बीस लाख रुपियाँभन्दा कम गर्छ । त्यस्तै इन्जिन उपकरण प्रयोग हुने भएमा त्यस्तो इन्जिन वा उपकरणको विद्युत्, मोटर वा अन्य तेल इन्जिन शक्ति क्षमता दश किलोवाटभन्दा कम रहेको हुन्छ । यद्यपि स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्षरूपमा असर पार्ने मदिरा, बियर, चुरोट, बिडी, वा अन्य सूर्तिजन्य वस्तु उत्पादन वा प्रयोग हुने व्यवसायलाई लघु उद्यम मानिने छैन । त्यसैगरी एकपटक लघु उद्यम व्यवसायको रूपमा दर्ता भएका उद्यमले अन्य उद्योगका रूपमा स्तरोन्नति गरेमा सो उद्यम लघु उद्यमको वर्गमा रहन्न ।
स्थानीय मौलिक परम्परा, कला, शैली, सीपमा जोड दिने लघु उद्यमले मुलुकको औद्योगिक विकासलाई प्रवद्र्धन गर्छ । यसले गाँउगाँउमा उद्यमी जन्माउने भएकाले फराकिलो औद्योगिक विकासको जग बसाल्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान पु¥याउने काम लघु उद्यमले गर्छ । अतः अति विपन्न वर्ग गरिबीको रेखामुनि रहेका महिला, आदिवासी, मधेसी, दलित, जनजाति, आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोणले पिछडिएको जनताको जीवनस्तर उकास्न लघु उद्यम अपरिहार्य छ ।
नेपालमा सन् १९९८ मा युएनडीपीको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा यस कार्यक्रमको सुरुवात भएको पाइन्छ । पहिलो चरणमा बैतडी, डडेल्धुरा, प्यूठान, नुवाकोट, तेह्रथुम, पर्वत, दाङ, धनुषा लगायतका दश जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू थियो । हाल देशका ५५ जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । घरेलु तथा साना उद्योग विभागअन्तर्गतका चौबीस कार्यालयमा यो कार्यक्रम लागू छ । त्यस्तै घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति मातहतका २१ जिल्लामा उक्त कार्यक्रमबाट गरिबी निवारणमा दरिलो टेवा पु¥याउँदै आएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७२–७३ मा भक्तपुर, ललितपुर, अछाम, धादिङ, ओखलढुङ्गा, जाजरकोट, खोटाङ, लम्जुङ र भोजपुर गरी नौ जिल्लामा यो कार्यक्रम विस्तार गरिने भएको छ । यसबाट देशका ६४ जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू हुनेछ । सन् २०१८ मा देशका पचहत्तरै जिल्लामा यो कार्यक्रमले आफ्नो जालो फिजाउने छ । हाल यसले कुल दुई हजार ८३६ गाविसका बस्तीलाई ओगटेको छ । आउँदा दिनमा एक हजार ४०८ गाविसमा योे कार्यक्रम थप गरिने छ ।
सन् २०१३ मा प्रकाशित युएनडीपीको प्रतिवेदनअनुसार यस कार्यक्रमबाट सत्तरी हजार लघु उद्यमी तयार भएका छन् । त्यस्तैै सन् २०१८ सम्ममा थप त्रिहत्तर हजारमा विभागले १३ हजार ६००, समितिले १८ हजार ४००, स्थानीय निकायले ११ हजार र मेडेपले ३० हजार गरी एक लाख ४३ हजार लघुु उद्यमी बनाउने तयारी छ । लघु उद्यमलाई औद्योगिक विकासको सफलताको आधार मानिएकाले सरकारका चालू नीति, योजना र कार्यक्रममा समेत गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । यसैले यसलाई स्थानीयरूपमा आन्तरिकीकरणसमेत गरिएको छ । यस कार्यक्रमको सफलताको लागि अबका दिनमा चार अर्ब १६ करोड लगानी गर्ने योजना छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारले २५ प्रतिशत लगानी गर्नेछ । त्यस्तै दातृ निकायको रूपमा अष्ट्रेलियन फण्डले ६७ प्रतिशत र स्थानीय निकायमार्फत आठ प्रतिशत लगानी हुनेछ ।
छोटो अवधिको तालिम दिई लघु उद्यमी बनाइन्छ । सात दिनको अवधिमा दिइने यस तालिममा मैनबत्ति बनाउने, विभिन्न किसिमका अचार तयार पार्ने, तरकारी खेतीको नयाँ प्रविधि सिकाउने जस्ता क्रियाकलाप गरिन्छ । त्यस्तै उपहार, कोसेली उत्पादन यसमा पर्छ । मध्यम अवधिको तालिममा १६ देखि ४५ दिनको समयावधि हुन्छ । हेयर कटिङ, मोटरसाइकल मर्मत, मुढा बनाउने, ह्युम पाइप बनाउने, कडाइ जस्ता सीप मूलक तालिम यसमा पर्छन् । लामो अवधिको तालिममा ४५ दिनदेखि ९० दिनसम्मको अवधि रहन्छ । यसमा सिलाइकटाइ, हाउसवायरिङजस्ता तालिम पर्छन् । यसरी स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधनबाट कम लागतमा उद्यमी बनाउने काम लघु उद्यम विकास कार्यक्रमले गर्छ । यसबाट रोजगारी सिर्जना भई आयआर्जन हुने भएकाले गरिबी न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्छ ।
औद्योगिक विकासको आधारस्तम्भका रूपमा रहेका लघु उद्यमले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब सात प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ । देश विकासका लागि धेरै लघु उद्यमी जन्माउनु आवश्यक छ । यसले स्वरोजगारी बन्न सिकाउँछ । परनिर्भरता कम गराउँछ । स्थानीय स्रोत र साधनमा आधारित हुने भएकाले आयातीत कच्चा पदार्थमा यसले ध्यान दिँदैन । गाँउघरमा पाइने कच्चा पदार्थमा यो निर्भर रहन्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्नका लागि लघु उद्यमले मद्दत पु¥याउँछ । ’विश्वव्यापी सोच स्थानीयस्तरको स्रोतसाधनको खोज’ मा यसले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्छ । नेपालमा बनेका सामानको गर्व गरौँ, स्वदेशी वस्तु प्रयोग गरौँ भन्ने मूल नारामा यो निर्भर गर्छ । अतः लघु उद्यमको विकासमा सबैको ध्यान जानु आजको आवश्यकता हो ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें