भू-व्यवस्थापन, कृषि उद्यम, रोजगारमुखी उत्पादन, सरकारको उत्प्रेरक लगानी, सुशासन र न्यूनतम साझा आर्थिक एजेन्डालाई समृद्धिका ५ सूत्र मानेर सही बाटोमा अघि बढाउन सक्ने हो भने पूर्वाधार विकास र आर्थिक वृद्धिदरले छलाङ मार्न धेरै समय लाग्ने छैन ।
द्वन्द्वले जर्जर रुवान्डा, युगान्डा, नाइजेरिया र लाओसले त सक्छन् भने हामी किन सक्दैनौं ?
लो नरसंहारको इतिहासभएको रुवान्डामा पछिल्लो ८ वर्षमै २० लाख मानिस गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठे । २००६ मा ५७ प्रतिशत गरिब रहेको यो पूर्वी अपि|mकी मुलुकमा अहिले ३७ प्रतिशत मात्रै विपन्न छन् । द्वन्द्वपछिको दृढ राजनीतिक शक्तिसँगैरुवान्डाको आर्थिक वृद्धिदर लोभलाग्दो छ । ६ वर्षयता उसको अर्थतन्त्र औसत७प्रतिशतले विस्तार भइरहेको छ । हामीकहाँ २०५१ सालमा बाहेक अरू कुनै वर्ष पनि ७ प्रतिशतको वृद्धि भएको छैन । लामो द्वन्द्व व्यहोरेको, भूपरिवेष्ठित र मूलतः कृषिमै आश्रति रुवान्डाबाट नेपालले सिक्न सक्नुपर्ने धेरै पाठ छन् । आर्थिक वृद्धिदरका लागि रुवान्डाजस्तै लगानीका लागि इथियोपिया, निजी क्षेत्रको भूमिकाका लागि नाइजेरिया र जलविद्युत् विकासका लागि लाओस पनि हाम्रा लागि अनुकरणीय हुन सक्छन् । ती देशले अपनाएका सुधार कार्यक्रमबाट सिकेर हामी पनि आफ्नो परिवेश सुहाउँदो समृद्धिको बाटोअवलम्बन गर्न सक्छौं ।अर्थशास्त्री, योजनाविद्, व्यवसायी र वहालवाला तथा पूर्व-अर्थमन्त्रीहरूले त्यसका लागि ५ सूत्र सुझाएका छन्-
१. भू-व्यवस्थापन र उपयोग
रुवान्डाले विगत, वर्तमान र भविष्यका लागि जमिन उपयोग सुनश्चित गर्न पाउनुपर्ने भन्दै थालेको प्रयास रोचक छ ।हामीकहाँ२०६६/६७ को बजेटले जमिनलाई ६ प्रकारले वर्गीकरण गरी अधिकतम उपभोग गर्ने नीति ल्याएको थियो । 'मुलुकको जमिन जति हो त्यसलाई बढाउन सकिन्न,' तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, 'जमिन सर्वाधिक मूल्यवान् स्रोत भएकाले यसको जति बढी राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्यो त्यति नै बढी लाभ लिन सकिन्छ ।' त्यसका लागि वर्गीकरण र स्वामित्वको समयावधि आवश्यक पर्ने उनको धारणा छ ।
त्यति बेला जमिनलाई कृषि, आवासीय, औद्योगिक, व्यावसायिक, वन र सार्वजनिक गरी ६श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको थियो । अहिले ११ क्ष्ाेत्र बनाईयससम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार भएको छ । विधेयकमाथि संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले छलफल गरिरहेको छ । समितिका अध्यक्ष गगन थापाका अनुसार जमीनको जथाभावी प्रयोग रोकेर बहुमूल्य
स्रोतका रूपमा स्थापित गर्ने आवश्यकता एकदमै टड्कारो भएको छ ।
पूर्वमन्त्री पाण्डेका अनुसार आर्थिक विकासका लागि पनि जमिनको व्यवस्थापन आवश्यक छ । 'धेरै ठाउँमा जमिन ओगटेर काम नगरी बस्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ,' उनी भन्छन्, 'यसले उत्पादकत्व घटाइरहेको छ ।'
उनको अवधारणा अनुसार धेरै ठाउँमा जमिन राख्न नपाइने र राखे पनि अत्यधिक कर लाग्ने गराइनुपर्छ । रुवान्डामा ३ वर्षभन्दा बढी समय जमिन बाँझो राख्यो भने सरकारले लिन सक्ने प्रावधान छ । उद्यम विकास गर्न र काम गनर्ैै पर्ने वातावरण बनाउन पनि जमिनव्यवस्थापन आवश्यक भएको पाण्डेले बताए ।
धेरैजसो मध्यम र न्यून मध्यम वर्गीय समाज भएको हाम्रो मुलुकमा काम गर्ने परिपाटी विकास हुन नसक्नुमा जमिनको व्यवस्थापन मुख्य छ । एउटा वर्गसँग घरजग्गा प्रशस्त छ भने अर्कोको त्यससम्म पहँुच नै छैन । 'सुरुमा कर लगाएर र विस्तारै बाँझो जमिन सरकारले लिनुपर्छ,' पाण्डे भन्छन्, 'यसरी सरकारी स्वामित्वमा आएको जमिन पहुँच नभएकालाई उद्यम गर्न भाडामा लगाउन सकिन्छ ।' जमिनको वर्गीकरणपछि विस्तारै ९९ वर्षको लिजमा जमिन उपलब्ध गराउने उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।
सभापति थापाका अनुसार सुरुमा भोग चलन भइरहेकालाई स्वामित्व दिइरहने र बाँकी रहेको जमिनलाई कृषि, उद्योग, बसोबास, वन क्ष्ाेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । 'सुरुमा एकैपटक खोस्दा विद्रोह हुनसक्छ तर विस्तारै विस्तारै त्यत्तिकै थन्किएको जमिनको व्यवस्थापनमा सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक छ,' काठमाडौं क्ष्ाेत्र नम्बर ४ का सभासदसमेत रहेका उनी भन्छन्, 'यो अवधारणा नयाँ बनेको बूढानीलकण्ठ नगरकालिकामा लागू गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।'
२. कृषि उद्यम
'हामीले अवलम्बन गरेको साइन्टिफिक राइस इन्ह्यान्समेन्ट कार्यक्रमले आगामी सिजनमा धानको उत्पादन ५० प्रतिशत बढ्ने देखिन्छ,' नेपाल कृषि कम्पनीका सञ्चालक वीरेन्द्र बस्नेत भन्छन । यिनी तिनै बस्नेत हुन जो झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँको बुद्ध एयर पनि सञ्चालन गर्छन् । तर पछिल्लो समय उनको पहलमा खुलेको नेपाल कृषि कम्पनीले पूर्वका मोरङ सुनसरी र झापाको झन्डै ८ हजार बिघा जमिनमा यान्त्रीकरण गरिसकेको छ ।
धान, गहँु काट्नेमेसिनको प्रयोगबाटसुरु भएको उनको यान्त्रीकरण अभियान अब बैंक ऋणको सुविधा रबीउ बैंक हँुदै धान रोप्ने र गोड्ने मेसिनको प्रयोगसम्मै पुगेको छ । उनले हालसम्म करिब ३५ सहकारीलाई संगठित गरेर यो अभियान चलाइरहेका छन् । 'जमिनको चक्लाबन्दी भएको ठाउँमा सहकारीमार्फत किसानलाई जोडेर काम गर्नुको अब विकल्प छैन,' बस्नेत भन्छन्, 'परम्परागत खाद्यान्न बालीका लागि तराईमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने सही उपाय नै यहीहो ।' मोरङ टंकिसिनवारीको ३० बिघाबाट सुरु भएको उनको अभियान ८ हजार बिघासम्म पुग्नुले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सक्ने प्रस्ट संकेत दिइसकेको छ । 'तर पहाडमा अन्य नगदेबालीको सम्भावना भएकाले अर्को तरिकाबाट सोचिनुपर्छ,' उनी भन्छन् ।
कृषि जमिन छुट्याउनुले उत्पादकत्व बढाउन र उद्यमशीलता बिकास गर्न सघाउने नेता पाण्डे बताउँछन् । 'पहाडको कृषिलाई सरकारले अनुदान दिएर सम्भाव्यता भएका क्षेत्रमा उत्पादन बढाउनुपर्छ,' उनी भन्छन्, 'जस्तो कि इलाममा अलंैची र चिया, गुल्मीमा कफीजस्ता उत्पादनलाई लिन सकिन्छ । अन्त पनि जहाँ जे सम्भावना छ माटो परीक्ष्ाण गरेर अनुदान दिनुपर्छ ।' त्यहाँका उत्पादन बजारसम्म पहुँच पुर्याउन सडक वा रोप-वेमा सरकारले नै लगानी गर्नुपर्नेछ । क्ष्ाेत्र र अञ्चल वा अन्य सम्भावित क्ष्ाेत्रमा स्थापना हुने थोक बजारले बिचौलियाको चलखेल कम गरेर उत्पादक र उपभोक्ताबीच सीधा सम्बन्ध बनाउनेछ । मोबाइल वा अन्य माध्यमबाट बजारको सूचना उत्पादकसम्म पुर्याउन सके बजार सहजीकरणमा मद्दत पुग्नेछ । बढ्दो कृषिको उत्पादन एक हदसम्म औद्योगिक विस्तारको साधन पनि बन्ने पाण्डेको बुझाइ छ ।
३. रोजगारमुखी उत्पादन
धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उत्पादनमूलक क्ष्ाेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान दशकयता आधै घटेको छ । अर्थतन्त्र -कूल गार्हस्थ्य उत्पादन) मा उत्पादनमूलक क्ष्ाेत्रको हिस्सा १२ बाट ६ प्रतिशतमा झरेको छ । 'लगानीलाई राजनीतिभन्दा माथि राख्ने, श्रमिक लगानी मैत्री हुने र विद्युत्को निरन्तर आपूर्ति हुने हो भने फेरि उत्पादनमूलक क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्छ,' फोब्र्स पत्रिकाको अर्बपति सूचीमा रहेका उद्योगपति विनोद
चौधरी भन्छन् ।
तर पनि अबको समयमा सबै चिज एउटै देशले उत्पादन गर्न सम्भव छैन । त्यसैले तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु र सेवाको पहिचान गरी तिनको उत्पादनमा बढी स्रोत लगाउनुपर्छ । सन् १७७६ मा एडम स्मिथ र त्यसपछि डेभिड रिकार्डोले प्रतिवादन गरेको तुलनात्मक लाभसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै सिद्धान्तले हालसम्म काम गरेकाले हाम्रो आगामी बाटो पनि त्यतैतिर लक्ष्ाित छ । उदाहरणका लागि स्विट्जरल्यान्ड घडी, बैंकिङ, पर्यटनजस्ता जम्मा आधा दर्जन उत्पादनले विश्वकै धनीमध्येको एक मुलुक
बनेको छ । त्यसैले आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्ष्ामता भएका र निर्यात बढाउन सकिने वस्तुको वैज्ञानिक सूची बनाएर त्यसमा लगानी र सरकारी सहुलियत बढाउनुपर्छ ।
लाओस अबका केही वर्ष जलविद्युत्, कृषि र त्यसका पनि उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुमा बढी केन्दि्रत हुने देखिन्छ । विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण गरिएको नाम थेन २ विद्युत् आयोजनाबाट राम्रै आम्दानी हुन थालेपछि उसले आपmनो स्रोत र प्रत्यक्ष्ा वैदेशिक लगानीमा काम गर्न थालेको छ । उसको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार थाइल्यान्ड हो, जस्तो कि हामीले भारतमा सम्भाव्यता हेरिरहेका छौं ।
४. सरकारको उत्प्रेरक लगानी
कम्तीमा अबको एक दशक सरकारी लगानी नै आर्थिक वृद्धिको मुख्य उत्प्रेरक रहनेछ । सरकारले जति खर्च गर्छ त्यससँगै ठूलो अनुपातमा निजी क्ष्ाेत्रको व्यवसाय विस्तार हुनेछ । अहिलेको आँकडामा मुलुकमा हुने लगानीमा ३० प्रतिशत मात्रै सरकारी छ । अर्थविद् केशव आचार्यका अनुसार उक्त ३० प्रतिशतले ७० प्रतिशतलाई लगानी गर्न वातावरण र बजार तयार पारिरहेको हुन्छ । दुवैतिरबाट लगानी नहुँदा लोडसेडिङ हट्न नसकेको हो । विश्व बैंकले करिब ६ वर्षअघि गरेको एक अध्ययनले नेपालमा औद्योगिक वातावरण नहुनुमा लोडसेडिङ २९ प्रतिशत
कारक थियो । यसमा अझै सुधार नआएको व्यवसायी बताउँछन् ।
पछिल्लो एक दशकको अवस्था हेर्दा सरकारले गर्ने विकास लक्ष्ाित पुँजीगत खर्च विनियोजित रकमको ८० प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । यस वर्ष पनि आर्थिक वर्षको ६० प्रतिशत समय सकिन लाग्दा पनि पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत मात्रै भएको छ । न्यून पँुजीगत खर्चले विदेश सहायता परिचालन पनि न्यून रहँदै आएको छ । गत वर्षको अन्त्यमा २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च नभई यस वर्षको खातामा सर्यो । यसले एकातर्फ पूर्वाधार निर्माण हुन सकेन भने अर्कोतर्फ आर्थिक वृद्धिदरलाई नकारात्मक असर पार्यो । 'अहिलेको चुनौती भनेकै निजी क्ष्ाेत्रको मात्रै नभई सरकारी लगानी बढाउने र त्यसका लागि सुशासनको अवस्थामा सुधार गर्नु हो,' अर्थमन्त्री रामशरण महत भन्छन ।
४. सुशासन
गैरआवासीय नेपाली संघ -एनआरएन) अध्यक्ष शेष घलेले यहाँ होटल खोल्न खोज्दा अनावश्यक झन्झट भएपछि गत वर्षै लगानी नै नगर्ने सार्वजनिक घोषणा गरे । पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सीधै हस्तक्षेप गरेपछि उनको प्रशासनिक झमेला केही कम भयो र होटल सेराटनको शिलान्यास भयो ।
सन् २००५ मा प्रकाशित 'टिम हार्फोडको दि अन्डरकभर इकोनोमिस्ट' पुस्तकमा उनले अपि|mकी मुलुकमा लगानी नहुनुमा कर्मचारी प्रशासन मैत्रीपूर्ण नहुनु र हरेक कामका लागि अतिरिक्त रकम बुझाउनुरहेको उल्लेख गरेका छन् । हाम्रो मुलुको पनि हालत त्यही हो । धेरैजसो सरकारी कर्मचारीमा लगानीकर्ताप्रति नकारात्मक धारणा हुने हुँदा पनि समस्या हुने गरेको छ ।
त्यही बुझेर योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलको पहलमा निजमाती र अन्य सम्बन्धित कर्मचारीलाई लगानीको आवश्यकता र लगानीकर्ताको सहजीकरणका लागि तालिम नै दिने प्रयास सुरु भएको छ । 'यसले सकारात्मक धारणा बनाउन सहयोग पुग्नेछ,' उनी भन्छन् । यसभन्दा अझ माथि राजनीतिक तहमै भ्रष्टाचारी मनोवृत्ति हुनु र लगानीकर्ताबाट बढीभन्दा बढी रकम असुल्ने प्रवृत्ति रहनुले काम गर्ने वातावरण पटक्कै बन्न दिएको छैन । राजनीतिक स्वार्थका लागि
हुने बन्द र त्यसका नाममा रोकिने आर्थिक गतिविधिले पनि निजी क्षेत्र आक्रान्त छ ।
विश्व बैंकको सन् २००९ कै अध्ययनमा लगानीको वातावरण नहुनुमा ६२ प्रतिशत कारण राजनीतिक अस्थिरता हो । 'राजनीति सही दिशामा अगाडि बढ्यो भने विकास कति चाँडै हुँदो रहेछ भन्ने २०४८ देखि २०५१ सम्म देखिएकै हो,' प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन्, 'त्यसका लागि संविधान बनाउन ध्यान दिइनुपर्छ ।' अर्थमन्त्री महत पनि राजनीतिक सहमति अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक भएकोमा विश्वस्त छन् । 'सबै सहमत नभएसम्म सबै पार्टीबीच अर्थतन्त्रलाई आघात पुर्याउन नहुने गरी सहमति गरांै न भनेर निरन्तर प्रस्ताव राखिरहेको छु,' उनले आपmनो प्रयास प्रस्ट्याउँदै भने ।
५. न्यूनतम साझा
आर्थिक एजेन्डा
सुरज वैद्य उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष रहँदा उनले पनि न्यूनतम सहमतिका लागि कार्यकालभर प्रयास गरे । पछिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणापत्रमै कांग्रेस एमालले बन्द हडताल नगर्ने उल्लेख गरे । एमाओवादीले भने यसलाई अझै मान्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले एक दिन नेपाल बन्द हँुदा १ अर्ब ८० करोड क्षति हुने गरेको देखाएको छ । महासंघ अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे पनि बन्द हडताल नगरी अर्थतन्त्रलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्ने भन्दै देशव्यापी अभियानमा जुटेका छन् । 'बन्द सदाका लागि बन्द हुनुपर्छ भनेर लागिरहेका हौं,' उनले भन्ने गरेका छन् ।
सयम सापेक्ष नभएको भन्दै सरकारले तीन दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधनको प्रक्रियामा राखेको छ । यसले सरकारको नीति स्थिर नभएको पुष्टि गर्छ । अर्कोतर्फ मुलुकले स्थिर सरकार पाउने सम्भावना पनि कम हुँदै गएको छ । राजनीतिक दलहरू संविधान निर्माणको विषयमा जुटिरहेका बेला देखिएको विभिन्न विवादले स्थिर सरकारको सम्भावना कम देखिएको हो ।
'यो अवधिमा कुन राजनीतिक दलको नीतिअनुसार अघि बढ्ने ? अन्योल छ,' वैद्य भन्छन्, 'कस्तो लगानी ल्याउने, कुन क्षेत्रमा ल्याउने, कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूले नै निर्धारण गरून् । यसको आधारमा योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नीति ल्याई संक्रमणकालमा काम गर्नेछन् ।' लगानीलाई राजनीतिभन्दा माथि राख्नुपर्नेमा चौधरीको
पनि जोड छ ।
लो नरसंहारको इतिहासभएको रुवान्डामा पछिल्लो ८ वर्षमै २० लाख मानिस गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठे । २००६ मा ५७ प्रतिशत गरिब रहेको यो पूर्वी अपि|mकी मुलुकमा अहिले ३७ प्रतिशत मात्रै विपन्न छन् । द्वन्द्वपछिको दृढ राजनीतिक शक्तिसँगैरुवान्डाको आर्थिक वृद्धिदर लोभलाग्दो छ । ६ वर्षयता उसको अर्थतन्त्र औसत७प्रतिशतले विस्तार भइरहेको छ । हामीकहाँ २०५१ सालमा बाहेक अरू कुनै वर्ष पनि ७ प्रतिशतको वृद्धि भएको छैन । लामो द्वन्द्व व्यहोरेको, भूपरिवेष्ठित र मूलतः कृषिमै आश्रति रुवान्डाबाट नेपालले सिक्न सक्नुपर्ने धेरै पाठ छन् । आर्थिक वृद्धिदरका लागि रुवान्डाजस्तै लगानीका लागि इथियोपिया, निजी क्षेत्रको भूमिकाका लागि नाइजेरिया र जलविद्युत् विकासका लागि लाओस पनि हाम्रा लागि अनुकरणीय हुन सक्छन् । ती देशले अपनाएका सुधार कार्यक्रमबाट सिकेर हामी पनि आफ्नो परिवेश सुहाउँदो समृद्धिको बाटोअवलम्बन गर्न सक्छौं ।अर्थशास्त्री, योजनाविद्, व्यवसायी र वहालवाला तथा पूर्व-अर्थमन्त्रीहरूले त्यसका लागि ५ सूत्र सुझाएका छन्-
१. भू-व्यवस्थापन र उपयोग
रुवान्डाले विगत, वर्तमान र भविष्यका लागि जमिन उपयोग सुनश्चित गर्न पाउनुपर्ने भन्दै थालेको प्रयास रोचक छ ।हामीकहाँ२०६६/६७ को बजेटले जमिनलाई ६ प्रकारले वर्गीकरण गरी अधिकतम उपभोग गर्ने नीति ल्याएको थियो । 'मुलुकको जमिन जति हो त्यसलाई बढाउन सकिन्न,' तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, 'जमिन सर्वाधिक मूल्यवान् स्रोत भएकाले यसको जति बढी राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्यो त्यति नै बढी लाभ लिन सकिन्छ ।' त्यसका लागि वर्गीकरण र स्वामित्वको समयावधि आवश्यक पर्ने उनको धारणा छ ।
त्यति बेला जमिनलाई कृषि, आवासीय, औद्योगिक, व्यावसायिक, वन र सार्वजनिक गरी ६श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको थियो । अहिले ११ क्ष्ाेत्र बनाईयससम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार भएको छ । विधेयकमाथि संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले छलफल गरिरहेको छ । समितिका अध्यक्ष गगन थापाका अनुसार जमीनको जथाभावी प्रयोग रोकेर बहुमूल्य
स्रोतका रूपमा स्थापित गर्ने आवश्यकता एकदमै टड्कारो भएको छ ।
पूर्वमन्त्री पाण्डेका अनुसार आर्थिक विकासका लागि पनि जमिनको व्यवस्थापन आवश्यक छ । 'धेरै ठाउँमा जमिन ओगटेर काम नगरी बस्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ,' उनी भन्छन्, 'यसले उत्पादकत्व घटाइरहेको छ ।'
उनको अवधारणा अनुसार धेरै ठाउँमा जमिन राख्न नपाइने र राखे पनि अत्यधिक कर लाग्ने गराइनुपर्छ । रुवान्डामा ३ वर्षभन्दा बढी समय जमिन बाँझो राख्यो भने सरकारले लिन सक्ने प्रावधान छ । उद्यम विकास गर्न र काम गनर्ैै पर्ने वातावरण बनाउन पनि जमिनव्यवस्थापन आवश्यक भएको पाण्डेले बताए ।
धेरैजसो मध्यम र न्यून मध्यम वर्गीय समाज भएको हाम्रो मुलुकमा काम गर्ने परिपाटी विकास हुन नसक्नुमा जमिनको व्यवस्थापन मुख्य छ । एउटा वर्गसँग घरजग्गा प्रशस्त छ भने अर्कोको त्यससम्म पहँुच नै छैन । 'सुरुमा कर लगाएर र विस्तारै बाँझो जमिन सरकारले लिनुपर्छ,' पाण्डे भन्छन्, 'यसरी सरकारी स्वामित्वमा आएको जमिन पहुँच नभएकालाई उद्यम गर्न भाडामा लगाउन सकिन्छ ।' जमिनको वर्गीकरणपछि विस्तारै ९९ वर्षको लिजमा जमिन उपलब्ध गराउने उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।
सभापति थापाका अनुसार सुरुमा भोग चलन भइरहेकालाई स्वामित्व दिइरहने र बाँकी रहेको जमिनलाई कृषि, उद्योग, बसोबास, वन क्ष्ाेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । 'सुरुमा एकैपटक खोस्दा विद्रोह हुनसक्छ तर विस्तारै विस्तारै त्यत्तिकै थन्किएको जमिनको व्यवस्थापनमा सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक छ,' काठमाडौं क्ष्ाेत्र नम्बर ४ का सभासदसमेत रहेका उनी भन्छन्, 'यो अवधारणा नयाँ बनेको बूढानीलकण्ठ नगरकालिकामा लागू गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।'
२. कृषि उद्यम
'हामीले अवलम्बन गरेको साइन्टिफिक राइस इन्ह्यान्समेन्ट कार्यक्रमले आगामी सिजनमा धानको उत्पादन ५० प्रतिशत बढ्ने देखिन्छ,' नेपाल कृषि कम्पनीका सञ्चालक वीरेन्द्र बस्नेत भन्छन । यिनी तिनै बस्नेत हुन जो झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँको बुद्ध एयर पनि सञ्चालन गर्छन् । तर पछिल्लो समय उनको पहलमा खुलेको नेपाल कृषि कम्पनीले पूर्वका मोरङ सुनसरी र झापाको झन्डै ८ हजार बिघा जमिनमा यान्त्रीकरण गरिसकेको छ ।
धान, गहँु काट्नेमेसिनको प्रयोगबाटसुरु भएको उनको यान्त्रीकरण अभियान अब बैंक ऋणको सुविधा रबीउ बैंक हँुदै धान रोप्ने र गोड्ने मेसिनको प्रयोगसम्मै पुगेको छ । उनले हालसम्म करिब ३५ सहकारीलाई संगठित गरेर यो अभियान चलाइरहेका छन् । 'जमिनको चक्लाबन्दी भएको ठाउँमा सहकारीमार्फत किसानलाई जोडेर काम गर्नुको अब विकल्प छैन,' बस्नेत भन्छन्, 'परम्परागत खाद्यान्न बालीका लागि तराईमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने सही उपाय नै यहीहो ।' मोरङ टंकिसिनवारीको ३० बिघाबाट सुरु भएको उनको अभियान ८ हजार बिघासम्म पुग्नुले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सक्ने प्रस्ट संकेत दिइसकेको छ । 'तर पहाडमा अन्य नगदेबालीको सम्भावना भएकाले अर्को तरिकाबाट सोचिनुपर्छ,' उनी भन्छन् ।
कृषि जमिन छुट्याउनुले उत्पादकत्व बढाउन र उद्यमशीलता बिकास गर्न सघाउने नेता पाण्डे बताउँछन् । 'पहाडको कृषिलाई सरकारले अनुदान दिएर सम्भाव्यता भएका क्षेत्रमा उत्पादन बढाउनुपर्छ,' उनी भन्छन्, 'जस्तो कि इलाममा अलंैची र चिया, गुल्मीमा कफीजस्ता उत्पादनलाई लिन सकिन्छ । अन्त पनि जहाँ जे सम्भावना छ माटो परीक्ष्ाण गरेर अनुदान दिनुपर्छ ।' त्यहाँका उत्पादन बजारसम्म पहुँच पुर्याउन सडक वा रोप-वेमा सरकारले नै लगानी गर्नुपर्नेछ । क्ष्ाेत्र र अञ्चल वा अन्य सम्भावित क्ष्ाेत्रमा स्थापना हुने थोक बजारले बिचौलियाको चलखेल कम गरेर उत्पादक र उपभोक्ताबीच सीधा सम्बन्ध बनाउनेछ । मोबाइल वा अन्य माध्यमबाट बजारको सूचना उत्पादकसम्म पुर्याउन सके बजार सहजीकरणमा मद्दत पुग्नेछ । बढ्दो कृषिको उत्पादन एक हदसम्म औद्योगिक विस्तारको साधन पनि बन्ने पाण्डेको बुझाइ छ ।
३. रोजगारमुखी उत्पादन
धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उत्पादनमूलक क्ष्ाेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान दशकयता आधै घटेको छ । अर्थतन्त्र -कूल गार्हस्थ्य उत्पादन) मा उत्पादनमूलक क्ष्ाेत्रको हिस्सा १२ बाट ६ प्रतिशतमा झरेको छ । 'लगानीलाई राजनीतिभन्दा माथि राख्ने, श्रमिक लगानी मैत्री हुने र विद्युत्को निरन्तर आपूर्ति हुने हो भने फेरि उत्पादनमूलक क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्छ,' फोब्र्स पत्रिकाको अर्बपति सूचीमा रहेका उद्योगपति विनोद
चौधरी भन्छन् ।
तर पनि अबको समयमा सबै चिज एउटै देशले उत्पादन गर्न सम्भव छैन । त्यसैले तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु र सेवाको पहिचान गरी तिनको उत्पादनमा बढी स्रोत लगाउनुपर्छ । सन् १७७६ मा एडम स्मिथ र त्यसपछि डेभिड रिकार्डोले प्रतिवादन गरेको तुलनात्मक लाभसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै सिद्धान्तले हालसम्म काम गरेकाले हाम्रो आगामी बाटो पनि त्यतैतिर लक्ष्ाित छ । उदाहरणका लागि स्विट्जरल्यान्ड घडी, बैंकिङ, पर्यटनजस्ता जम्मा आधा दर्जन उत्पादनले विश्वकै धनीमध्येको एक मुलुक
बनेको छ । त्यसैले आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्ष्ामता भएका र निर्यात बढाउन सकिने वस्तुको वैज्ञानिक सूची बनाएर त्यसमा लगानी र सरकारी सहुलियत बढाउनुपर्छ ।
लाओस अबका केही वर्ष जलविद्युत्, कृषि र त्यसका पनि उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुमा बढी केन्दि्रत हुने देखिन्छ । विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण गरिएको नाम थेन २ विद्युत् आयोजनाबाट राम्रै आम्दानी हुन थालेपछि उसले आपmनो स्रोत र प्रत्यक्ष्ा वैदेशिक लगानीमा काम गर्न थालेको छ । उसको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार थाइल्यान्ड हो, जस्तो कि हामीले भारतमा सम्भाव्यता हेरिरहेका छौं ।
४. सरकारको उत्प्रेरक लगानी
कम्तीमा अबको एक दशक सरकारी लगानी नै आर्थिक वृद्धिको मुख्य उत्प्रेरक रहनेछ । सरकारले जति खर्च गर्छ त्यससँगै ठूलो अनुपातमा निजी क्ष्ाेत्रको व्यवसाय विस्तार हुनेछ । अहिलेको आँकडामा मुलुकमा हुने लगानीमा ३० प्रतिशत मात्रै सरकारी छ । अर्थविद् केशव आचार्यका अनुसार उक्त ३० प्रतिशतले ७० प्रतिशतलाई लगानी गर्न वातावरण र बजार तयार पारिरहेको हुन्छ । दुवैतिरबाट लगानी नहुँदा लोडसेडिङ हट्न नसकेको हो । विश्व बैंकले करिब ६ वर्षअघि गरेको एक अध्ययनले नेपालमा औद्योगिक वातावरण नहुनुमा लोडसेडिङ २९ प्रतिशत
कारक थियो । यसमा अझै सुधार नआएको व्यवसायी बताउँछन् ।
पछिल्लो एक दशकको अवस्था हेर्दा सरकारले गर्ने विकास लक्ष्ाित पुँजीगत खर्च विनियोजित रकमको ८० प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । यस वर्ष पनि आर्थिक वर्षको ६० प्रतिशत समय सकिन लाग्दा पनि पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत मात्रै भएको छ । न्यून पँुजीगत खर्चले विदेश सहायता परिचालन पनि न्यून रहँदै आएको छ । गत वर्षको अन्त्यमा २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च नभई यस वर्षको खातामा सर्यो । यसले एकातर्फ पूर्वाधार निर्माण हुन सकेन भने अर्कोतर्फ आर्थिक वृद्धिदरलाई नकारात्मक असर पार्यो । 'अहिलेको चुनौती भनेकै निजी क्ष्ाेत्रको मात्रै नभई सरकारी लगानी बढाउने र त्यसका लागि सुशासनको अवस्थामा सुधार गर्नु हो,' अर्थमन्त्री रामशरण महत भन्छन ।
४. सुशासन
गैरआवासीय नेपाली संघ -एनआरएन) अध्यक्ष शेष घलेले यहाँ होटल खोल्न खोज्दा अनावश्यक झन्झट भएपछि गत वर्षै लगानी नै नगर्ने सार्वजनिक घोषणा गरे । पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सीधै हस्तक्षेप गरेपछि उनको प्रशासनिक झमेला केही कम भयो र होटल सेराटनको शिलान्यास भयो ।
सन् २००५ मा प्रकाशित 'टिम हार्फोडको दि अन्डरकभर इकोनोमिस्ट' पुस्तकमा उनले अपि|mकी मुलुकमा लगानी नहुनुमा कर्मचारी प्रशासन मैत्रीपूर्ण नहुनु र हरेक कामका लागि अतिरिक्त रकम बुझाउनुरहेको उल्लेख गरेका छन् । हाम्रो मुलुको पनि हालत त्यही हो । धेरैजसो सरकारी कर्मचारीमा लगानीकर्ताप्रति नकारात्मक धारणा हुने हुँदा पनि समस्या हुने गरेको छ ।
त्यही बुझेर योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलको पहलमा निजमाती र अन्य सम्बन्धित कर्मचारीलाई लगानीको आवश्यकता र लगानीकर्ताको सहजीकरणका लागि तालिम नै दिने प्रयास सुरु भएको छ । 'यसले सकारात्मक धारणा बनाउन सहयोग पुग्नेछ,' उनी भन्छन् । यसभन्दा अझ माथि राजनीतिक तहमै भ्रष्टाचारी मनोवृत्ति हुनु र लगानीकर्ताबाट बढीभन्दा बढी रकम असुल्ने प्रवृत्ति रहनुले काम गर्ने वातावरण पटक्कै बन्न दिएको छैन । राजनीतिक स्वार्थका लागि
हुने बन्द र त्यसका नाममा रोकिने आर्थिक गतिविधिले पनि निजी क्षेत्र आक्रान्त छ ।
विश्व बैंकको सन् २००९ कै अध्ययनमा लगानीको वातावरण नहुनुमा ६२ प्रतिशत कारण राजनीतिक अस्थिरता हो । 'राजनीति सही दिशामा अगाडि बढ्यो भने विकास कति चाँडै हुँदो रहेछ भन्ने २०४८ देखि २०५१ सम्म देखिएकै हो,' प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन्, 'त्यसका लागि संविधान बनाउन ध्यान दिइनुपर्छ ।' अर्थमन्त्री महत पनि राजनीतिक सहमति अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक भएकोमा विश्वस्त छन् । 'सबै सहमत नभएसम्म सबै पार्टीबीच अर्थतन्त्रलाई आघात पुर्याउन नहुने गरी सहमति गरांै न भनेर निरन्तर प्रस्ताव राखिरहेको छु,' उनले आपmनो प्रयास प्रस्ट्याउँदै भने ।
५. न्यूनतम साझा
आर्थिक एजेन्डा
सुरज वैद्य उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष रहँदा उनले पनि न्यूनतम सहमतिका लागि कार्यकालभर प्रयास गरे । पछिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणापत्रमै कांग्रेस एमालले बन्द हडताल नगर्ने उल्लेख गरे । एमाओवादीले भने यसलाई अझै मान्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले एक दिन नेपाल बन्द हँुदा १ अर्ब ८० करोड क्षति हुने गरेको देखाएको छ । महासंघ अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे पनि बन्द हडताल नगरी अर्थतन्त्रलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्ने भन्दै देशव्यापी अभियानमा जुटेका छन् । 'बन्द सदाका लागि बन्द हुनुपर्छ भनेर लागिरहेका हौं,' उनले भन्ने गरेका छन् ।
सयम सापेक्ष नभएको भन्दै सरकारले तीन दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधनको प्रक्रियामा राखेको छ । यसले सरकारको नीति स्थिर नभएको पुष्टि गर्छ । अर्कोतर्फ मुलुकले स्थिर सरकार पाउने सम्भावना पनि कम हुँदै गएको छ । राजनीतिक दलहरू संविधान निर्माणको विषयमा जुटिरहेका बेला देखिएको विभिन्न विवादले स्थिर सरकारको सम्भावना कम देखिएको हो ।
'यो अवधिमा कुन राजनीतिक दलको नीतिअनुसार अघि बढ्ने ? अन्योल छ,' वैद्य भन्छन्, 'कस्तो लगानी ल्याउने, कुन क्षेत्रमा ल्याउने, कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूले नै निर्धारण गरून् । यसको आधारमा योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नीति ल्याई संक्रमणकालमा काम गर्नेछन् ।' लगानीलाई राजनीतिभन्दा माथि राख्नुपर्नेमा चौधरीको
पनि जोड छ ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें